Nazam Sethi ने World Cup पर दिया बड़ा बयान- एशिया कप 2023 को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष नजम सेठी ने रॉयटर्स से कहा कि अगर पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी का अधिकार खो देता है तो वह भारत में होने वाले विश्व कप का बहिष्कार करेगा।
सितंबर में, भारत सुरक्षा चिंताओं के कारण एशिया कप के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से लगभग इंकार कर दिया है।
उन्हें पीसीबी द्वारा हाइब्रिड मॉडल के तहत यूएई में अपने मैच खेलने का मौका दिया गया है। अपने बयान में सेठी ने कहा कि भारत पूरे टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर ले जाना चाहता है.
उनके मुताबिक, इस साल भारत में होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप और 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
जूम इंटरव्यू के दौरान, सेठी ने कहा कि वह सभी मैचों के लिए तटस्थ स्थानों को तरजीह देंगे। बीसीसीआई को तर्कसंगत फैसला लेने की जरूरत है ताकि हमें भविष्य में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।
ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि भारत एशिया कप और विश्व कप का बहिष्कार करे और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का बहिष्कार करे। इससे बड़ी समस्या उत्पन्न होगी।
यह अनुमान लगाया गया है कि एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) पूरे टूर्नामेंट को दूसरे देश में स्थानांतरित कर सकती है। सेठी ने कहा, इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा होने पर पाकिस्तान के लिए विश्व कप का बहिष्कार करना संभव है।
सेठी के अनुसार, एशिया कप के लिए एक हाइब्रिड मॉडल में, पाकिस्तान अक्टूबर और नवंबर विश्व कप में अपनी टीम के लिए पारस्परिक शर्तों की अपेक्षा करेगा। साथ ही, भारत में हमारी टीम के लिए सुरक्षा चिंताएं हैं, इसलिए पाकिस्तान को अपने मैच ढाका, मीरपुर, यूएई या श्रीलंका में खेलने चाहिए।
सेठी ने कहा कि एशिया कप के मुद्दे पर आईसीसी के साथ चर्चा करने की जरूरत है। इस मुद्दे को आईसीसी द्वारा उठाया जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत चाहेगा कि आईसीसी हस्तक्षेप करे, खासकर एशिया कप के दौरान।
“भारतीय ब्रिज टीम पहले ही पाकिस्तान जा चुकी है, भारतीय कबड्डी टीम भी वहां जा चुकी है, भारतीय बेसबॉल टीम वहां जा चुकी है, तो भारतीय क्रिकेट टीम क्यों नहीं जा सकती?” उसने पूछा।
इस मसले पर अभी तक बीसीसीआई की ओर से कोई बयान नहीं आया है। एशिया कप का मामला फिलहाल एसीसी के पास लंबित है और इस पर दो हफ्ते में फैसला आने की उम्मीद है।
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